संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनले नयाँ संविधान निर्माण, सुशासनका लागि स्थायी नयाँ सरकार,       राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास गर्न नसक्ने पूर्व संकेतहरू देखा परिसकेका छन् । मंसिर ४ गते निर्वाचन भए पनि संविधानसभा र नयाँ         सरकार गठन हुन फागुन महिना सम्ममा पनि सम्भव नहुने लक्षण देखिएका छन् ।
नेकपा–माओवादीले भने जस्तै नवगठित संविधानसभाले संक्रमणकालको अन्त्य गर्न नसक्ने संकेत सतहमै आइसकेका छन् । यस यथार्थता विश्लेषण गरेर नेकपा–माओवादीले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट गठन हुने संविधानसभाको कुनै औचित्य र अर्थ नहुने ठहर गर्दै गठन नहुँदै विघटनको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी) आ–आफ्ना दल, गुटको स्वार्थमा नराम्ररी भास्सिईसकेका छन् ।
दलहरू र निर्वाचित सभासदहरूको झुकाव, व्यवहार र प्रवृत्तिको विश्लेषणका आधारमा ‘राष्ट्रियता र स्वाधीनताको सौदावाजी’का लागि उनीहरू खरीद विक्रीका वस्तु सरह भएमा अव कुनै आश्चर्य हुने छैन
दलहरू स्वविवेकी निर्णयको आधारमा संविधानसभा र सरकार गठन गर्न असक्षम र असफल भई बाह्य शक्तिहरूले दलहरूको भूमिका खेलिदिनुपर्ने स्थिति आएकाले देशभक्त एवं राष्ट्रवादी जनता र दलले प्रमुख तीन दलको नियतमा शंका गर्न सक्ने विश्लेषण विश्लेषकहरूको रहेको छ । विकसित     आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दा संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताका लागि ‘कलंक’ हुनसक्ने आशंका बढ्दै गएको छ ।
दोश्रो ठूलो तर काँग्रेसकै समकक्षी हैशियत मिलेकाले ‘सत्ता र शक्तिका लागि जुनसुकै र जस्ता सुकै कूकर्म एवं अनैतिक कार्य गर्न लाज नमान्ने’ विशेषण पाएको एमाले ‘त्रिशंकु संसद’ को फाइदा उठाएर सत्ता र शक्ति हत्याउने दाउमा व्यस्त रहेको छ ।
उता एमाओवादीले सुरुमा एमालेलाई विश्वासमा लिएर काँग्रेसलाई एक्ल्याउने चाल चल्यो । बैठकका निम्ति सहमति कायम भयो’ भन्दै पहिलो संविधानसभाका चार वर्षको इतिहास दोहो¥याउने खेलमा तीन दलका तीन नेताले फेरि रमिता देखाउन थालेका छन् । यसका लागी बिभिन्न खाले नाटक मञ्चन नगरेर छिटो भन्दा छिटो सहमती बाट संबिधान सभाको बैठक बोलउनु पर्दछ ।